सरकारी खरीद में छोटे उद्यमों की भागीदारी पर 10 नवंबर की नई जानकारी: दिल्ली की बैठक से क्या निकला
एमएसएमई मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को 5 नवंबर की दिल्ली बैठक का विवरण जारी किया। जानें 30 सार्वजनिक उपक्रमों की चर्चा, GeM, विक्रेता सहायता और छोटे कारोबारों के लिए सीमाएं।
10 नवंबर की सूचना और 5 नवंबर की बैठक में अंतर
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से प्रेस सूचना ब्यूरो ने 10 नवंबर 2026 को शाम 6:13 बजे एक गोलमेज बैठक का विवरण जारी किया। बैठक स्वयं 5 नवंबर को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी। इसलिए इसे 10 नवंबर को आयोजित नया कार्यक्रम कहना गलत होगा। मंत्रालय के अनुसार, 30 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु व्यवसायों से खरीद बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। यह खबर बैठक के बारे में नई सार्वजनिक जानकारी और उसके व्यावहारिक अर्थ से संबंधित है, न कि किसी उसी दिन शुरू हुई निविदा से।
चर्चा का केंद्र: सरकारी खरीदारों और छोटे आपूर्तिकर्ताओं का संपर्क
मंत्रालय ने बताया कि बैठक में बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बीईएमएल और कोल इंडिया सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 30 उद्यमों ने भाग लिया। उद्देश्य केवल उत्पाद की बिक्री नहीं था; सेवाएं देने वाले छोटे कारोबारों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर भी बात हुई। बैठक में राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के क्षेत्रीय कार्यालयों, सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM और सार्वजनिक उपक्रमों के बीच समन्वय, विक्रेता पंजीकरण तथा स्थानीय संपर्क की समस्याओं को सामने रखा गया। भाग लेने वाले संस्थानों की सूची बैठक की उपस्थिति बताती है, यह नहीं कि उन्होंने किसी खास व्यवसाय को नया ठेका दे दिया।
चार प्रतिशत खरीद लक्ष्य का वास्तविक अर्थ
सरकार की सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में एससी/एसटी स्वामित्व वाले पात्र उद्यमों से खरीद के लिए चार प्रतिशत का उप-लक्ष्य बताया गया है। मंत्रालय की 10 नवंबर की विज्ञप्ति में इसी लक्ष्य पर उपक्रमों की स्थिति की समीक्षा का उल्लेख है। चार प्रतिशत का लक्ष्य प्रत्येक इच्छुक विक्रेता को न्यूनतम बिक्री, निश्चित ऑर्डर या सीधे भुगतान का व्यक्तिगत अधिकार नहीं देता। निविदा की पात्रता, उत्पाद या सेवा की विशिष्टताएं, दस्तावेज और चयन प्रक्रिया संबंधित खरीदार के नियमों पर निर्भर रहते हैं। पुरानी नीति-सारणी और नए आदेशों में अन्य कुल खरीद लक्ष्य अलग दिखाई दे सकते हैं, इसलिए यहां केवल बैठक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उप-लक्ष्य बताया जा रहा है।
विक्रेताओं को जोड़ने की नई पहल पर क्या कहा गया
मंत्रालय की संयुक्त सचिव मर्सी ईपाओ ने Entrepreneur Awareness & Special Vendor Development Program, संक्षेप में EA&SVDP, के बारे में जानकारी दी। सरकारी बयान में इसे एससी/एसटी उद्यमियों को जागरूक करने और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से नेटवर्क बनाने के लिए नई पहल कहा गया है। मंत्रालय ने उपक्रमों से आंतरिक कार्ययोजना बनाने, विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया समझाने, उत्पादों और सेवाओं की जरूरतों का मिलान करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया। लेकिन जारी विज्ञप्ति में इस कार्यक्रम का सार्वदेशिक आवेदन फॉर्म, अंतिम तारीख, चयनित लाभार्थियों की सूची या नकद सहायता की गारंटी प्रकाशित नहीं की गई।
GeM और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब की भूमिका
सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM के प्रतिनिधि ने बताया कि पात्र विक्रेताओं की पहचान के लिए विशेष फिल्टर और सहायता देने वाले नोडल अधिकारियों की व्यवस्था पर काम किया गया है। राष्ट्रीय एससी-एसटी हब छोटे उद्यमों के क्षमता-विकास और सरकारी खरीद में भागीदारी को समर्थन देने वाली अलग सरकारी योजना है। कारोबारियों के लिए सही रास्ता संबंधित आधिकारिक GeM और हब पोर्टल पर वर्तमान पंजीकरण, श्रेणी, दस्तावेज तथा निविदा शर्तें देखना है। किसी अनौपचारिक संदेश, बिचौलिए या सोशल पोस्ट को सरकारी खरीद का स्वीकृति-पत्र नहीं मानना चाहिए।
स्थानीय सेवा देने वाले व्यवसाय क्या तैयारी कर सकते हैं
मरम्मत, रखरखाव, सफाई, सामग्री आपूर्ति या दूसरी सेवाओं से जुड़े छोटे उद्यम पहले यह तय कर सकते हैं कि उनकी पेशकश किस सरकारी खरीद श्रेणी में आती है। इसके बाद पंजीकरण और प्रमाणपत्रों की वास्तविक स्थिति जांचें, उत्पाद या सेवा का स्पष्ट विवरण तैयार करें और संबंधित खरीदार की आधिकारिक शर्तों से उसका मिलान करें। क्षेत्रीय विक्रेता-विकास कार्यक्रम की सूचना मिलने पर आयोजक, स्थान, पात्रता तथा समय आधिकारिक चैनल से सत्यापित करें। ये सामान्य व्यावसायिक तैयारी के कदम हैं; 10 नवंबर की विज्ञप्ति इनमें से किसी के पूरा होने पर ठेका मिलने की गारंटी नहीं देती।
स्थानीय सहयोग और Match2Go की सीमा
इस बैठक का एक उपयोगी पहलू स्थानीय स्तर पर कारोबारी संपर्क की आवश्यकता है। किसी शहर में उत्पादक, सेवा-प्रदाता और संभावित ग्राहक सीधे बातचीत करके काम की जरूरत, स्थान और उपलब्धता बेहतर समझ सकते हैं। Match2Go एक भू-आधारित सामाजिक सेवा है जिसका विचार इसी तरह के सीधे स्थानीय संवाद से जुड़ा है। हालांकि Match2Go सरकारी GeM पोर्टल नहीं है, किसी मंत्रालय या सार्वजनिक उपक्रम का घोषित साझेदार नहीं है और उसके माध्यम से सरकारी निविदा या भुगतान की सुविधा होने का दावा नहीं किया जा रहा। सरकारी खरीद के औपचारिक निर्णय केवल अधिकृत प्रक्रिया से होते हैं।
स्रोत, तारीखें और अपुष्ट निष्कर्ष
प्राथमिक स्रोत प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 नवंबर 2026, शाम 6:13 बजे प्रकाशित विज्ञप्ति है; उसमें वर्णित गोलमेज बैठक 5 नवंबर को हुई थी। सार्वजनिक खरीद नीति और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के सरकारी सूचना-पृष्ठ केवल नियमों व पृष्ठभूमि के लिए देखे गए हैं। हिमाचल केसरी ने भी उसी दिन सूचना प्रकाशित की, लेकिन उसका विवरण सरकारी विज्ञप्ति पर आधारित है, इसलिए इसे स्वतंत्र जांच या हुए ऑर्डरों का प्रमाण नहीं माना गया है। सरकारी बयान में पूर्व वर्षों की खरीद वृद्धि का दावा है; अलग-अलग सार्वजनिक सारणियों में आधार और आंकड़े भिन्न मिलने के कारण यहां कोई नया प्रतिशत या सफलता का स्वतंत्र निष्कर्ष नहीं निकाला गया। आधिकारिक विज्ञप्ति: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2334759 । नीति की जानकारी: https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/PPP_Home.aspx । हब की सार्वजनिक सारणी: https://www.dashboard.msme.gov.in/scsthub.aspx । अन्य प्रकाशन: https://www.himachalkesari.com/hi/article/pib-2334795-2026-11-10 ।
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